चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र अभयारण्यातील वाघांच्या भ्रमंती परिसरातील आगरझरी आणि लोहारा येथील कोळसा खाणी रद्द करण्याचा निर्णय होऊन अवघे काही दिवस झालेत. या पार्श्वभूमीवर, याच अभयारण्याला लागून असलेल्या प्रदेशात नव्याने काही कोळसा खाणींना मंजुरी मिळावी म्हणून केंद्र सरकार दरबारी धाडण्यात आलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळू लागली आहे. त्यापैकी अभिजीत ग्रुपच्या बन्दर कोल कंपनीला २९ मे २००९ रोजी मंजुरी देण्यात आल्याचे उघडकीस आले.
चिमूर तालुक्याच्या बाजूने मेळघाट अभयाण्याशी जोडणारा हा भाग असून ताडोबा अभयारण्याच्या बाजूस कोळसा पट्टा दिल्याने व्याघ्र अभयारण्याला धोका निर्माण झाल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.
New mining threat near TadobaCHANDRAPUR: Even as the ministry of environment and forests (MoEF) has de-allocated the Lohara and Agarzari coal blocks which pose threat to the tiger corridors of Tadoba Andhari Tiger Reserve (TATR), the abode of around 45 tigers now faces a fresh threat from a couple of other mines proposed very close to the buffer zone boundary. The coal block allocated to Bander Coal Company Private Limited (BCCPL) in Chimur tehsil to the north of the tiger reserve threatens to cut off the only corridor connecting TATR to Melghat tiger landscape.
New mining threat near TadobaCHANDRAPUR: Even as the ministry of environment and forests (MoEF) has de-allocated the Lohara and Agarzari coal blocks which pose threat to the tiger corridors of Tadoba Andhari Tiger Reserve (TATR), the abode of around 45 tigers now faces a fresh threat from a couple of other mines proposed very close to the buffer zone boundary. The coal block allocated to Bander Coal Company Private Limited (BCCPL) in Chimur tehsil to the north of the tiger reserve threatens to cut off the only corridor connecting TATR to Melghat tiger landscape.
यासंबंधातील ताज्या उपलब्ध माहितीनुसार , ब्रह्मपुरी वन विभागाकडे बांदेर कंपनीने प्रस्ताव दिला असून तेथील वन संरक्षक संजय ठाकरे यांनी तो राज्याच्या मुख्य वनसंरक्षकांकडे धाडला आहे. बांदेर कोळसा कंपनीने खाणकाम करण्यास परवानगी मागितली होती. त्यातील एक ओपन कास्ट आहे. कंपनीला खोदकाम करण्यासाठी या क्षेत्रात १,६०४.६७ हेक्टरची जमीन हवी आहे. या जमिनीत खाजगी मालकांची ३९५.६७ हेक्टर , महसूल खात्याची ३८.८४ हेक्टर तर वन खात्याची १,१७०.६० हेक्टर जमीन आहे.
चंद्रपूरचे लढाऊ कार्यकर्ते बंडू धोत्रे म्हणाले की , या कोळसा पट्टयात नागपूर , वर्धा आणि बोर अभयारण्य येते. शिवाय , हे सर्व भाग मानवी वस्तीचे आहेत. तेथे शेतीही केली जाते. रस्त्यांनी ते परस्परांशी जोडलेले आहेत म्हणूनही ते पर्यावरणीयदृष्टया संवेदनशील आहेत.
चंद्रपूरचे लढाऊ कार्यकर्ते बंडू धोत्रे म्हणाले की , या कोळसा पट्टयात नागपूर , वर्धा आणि बोर अभयारण्य येते. शिवाय , हे सर्व भाग मानवी वस्तीचे आहेत. तेथे शेतीही केली जाते. रस्त्यांनी ते परस्परांशी जोडलेले आहेत म्हणूनही ते पर्यावरणीयदृष्टया संवेदनशील आहेत.
 |
| Bandu Dhotre |
धोत्रे म्हणाले की , बांदेर कंपनीला देऊ केलेला कोळसा पट्टा ताडोबा अभयारण्याच्या १० कि. मी. च्या हद्दीत येतो. या अभयारण्याच्या मुख्य भागापासून पुढे केवळ ७.५ कि. मी. चा भाग बफर झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. हा कोळसा पट्टा बफर झोनच्या बाहेर येत असला तरी कोळसा खाणीची सीमा बफर झोनला लागून आहे. ओपन कास्ट खाणकाम तेथून नऊ कि. मी. वर होणार आहे. हा पूर्ण भाग १० कि. मी. च्या आत येतो. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अभयारण्याचा संपूर्ण संवेदनशील भाग म्हणजे १० कि. मी. ची सीमा असली पाहिजे.
सरकारने अजून संवेदनशील भाग किती आहे , हेच जाहीर केलेले नाही , असे सांगून ते म्हणाले की , याउपरही अशा संवेदनशील भागात खाणकामांना परवानगी देता कामा नये. ताडोबातील वन्यजीवांवर विपरित परिणाम होतील म्हणून वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने याआधी १९९९ मध्ये याच कोळसा खाणीचा प्रस्ताव फेटाळला होता. आता १० वर्षांनंतर व्याघ्र भ्रमंतीचा मार्गच संकुचित झाला आहे. अशा स्थितीत प्रस्ताव फेटाळण्यात आलेल्या कोळसा खाणीला परवानगी देणे अयोग्य आहे. कोळसा खाणीचा हा पट्टा मुळात ब्रह्मपुरी वन विभागात येतो. हा भाग प्राणी आणि मनुष्य यांच्यातील संघर्षासाठी ओळखला जातो. खाणींमुळे प्राण्यांवर संकट येऊ शकते. ताडोबा अभयारण्य व्यवस्थापनाने हा भाग धोकादायक बनल्याचे म्हटलेले आहे. एका आराखडयाअंतर्गत त्याचे नव्याने संवर्धनही व्यवस्थापनाने सुरू केले आहे. वनेमंत्री जयराम रमेश यांच्या ध्यानात ही बाब अलीकडच्या दिल्ली भेटीत आपण आणून दिल्याचेही धोत्रे यांनी सांगितले. आपणास अद्यापपर्यंत कंपनीकडून पर्यावरणविषयक मंजुरीसाठी कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही , असे त्यांनी म्हटले आणि पर्यावरणाला मारक कोणत्याही प्रकल्पाला मंत्रालयाकडून परवानगी दिली जाणार नसल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले , असेही धोत्रे म्हणाले.
0 comments: